चरखी दादरी : सरपंचों को मिलेगी पंचायत कोष की चाबी, करा सकेंगे 20 लाख तक के विकास कार्य

चरखी दादरी : सरपंचों को मिलेगी पंचायत कोष की चाबी, करा सकेंगे 20 लाख तक के विकास कार्य

चरखी दादरी। सरपंच 20 लाख रुपये तक गांव में विकास कार्य करा सकेंगे। चुनाव के कुछ दिनों बाद सरपंचों को पंचायत कोष की चाबियां मिलने वाली हैं। पहले इस फंड तक पहुंचने की शक्तियां बीडीपीओ के पास थीं। सरपंच को पंचायत निधि के बैंक खाते से 25 हजार रुपए तक निकालने की शक्ति होगी। जिले की 165 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुने जा चुके हैं

प्रत्येक ग्राम पंचायत की पंचायती निधि का पैसा बैंक में ही जमा होता है। इस पंचायती कोष से पंचायत अपनी आवश्यकता के अनुसार 25 हजार रुपये तक की निकासी कर सकती है। पंचायत को इस पैसे का पूरा ब्योरा अपने पास रखना होता है। बड़ी परियोजनाओं के लिए पंचायतों को 20 लाख रुपये तक के विकास कार्य कराने का अधिकार है। 20 लाख रुपये से अधिक के बजट वाली परियोजनाओं को शासन एवं विभाग द्वारा पूर्ण कराने का प्रावधान है

जिले में बाधदा, बोंड कलां, झोझू कलां और दादरी नाम के चार ब्लॉक हैं जिनमें 165 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों को समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले प्री ग्रांट के अलावा अन्य फंड भी आते हैं। अब सरकार ने ग्राम पंचायत की भूमि की रजिस्ट्री कराने पर दो प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया है ताकि पंचायत की आय बढ़े और गांव के छोटे-मोटे विकास कार्य पूरे हो सकें.
दो साल से पंचायतों को नहीं मिला अनुदान
पिछले दो साल से किसी भी ग्राम पंचायत को पंचायती फंड जारी नहीं किया जा रहा था। पंचायती राज अनुदान भी उपलब्ध नहीं था। इस अनुदान में सभी गांवों को न्यूनतम चार और अधिकतम 25 लाख रुपये का बजट मिलता है। इस अनुदान से छोटे-मोटे जरूरी काम करवाने का प्रावधान है।
इस काम को खत्म करने की जरूरत है
गांवों में श्मशान घाट में बाउंड्री वॉल, सड़क व गलियों का निर्माण किया जाना है। कुछ व्यायामशालाओं के निर्माण का काम भी रुका हुआ है। दूषित जल को निकालने के साथ-साथ जोहड़ों से दूषित जल को निकालकर उनकी सफाई कराने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा गांवों में विकास कार्यों की सख्त जरूरत है। सरपंचों के बिना मनरेगा के काम भी प्रभावित हुए हैं।
ग्राम प्रधानों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरपंचों के कार्यभार ग्रहण करते ही विकास कार्यों और समस्याओं के समाधान के लिए अनुदान जारी कर दिया जाएगा। सरपंचों को सरकार के निर्देशानुसार बैंक खाते से 25,000 रुपये तक निकालने का अधिकार है।
-अजीत सिंह, डीडीपीओ, चरखी दादरी

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