हिसार में एक जनवरी से जीएसटी संयुक्त अपील कार्यालय खुल जाएगा

हिसार में एक जनवरी से जीएसटी संयुक्त अपील कार्यालय खुल जाएगा

हिसार। नए साल से शहर में जीएसटी संयुक्त अपील कार्यालय खोला जाएगा। इस कार्यालय के खुलने से हिसार ही नहीं, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी जिले के व्यवसायियों को भी लाभ होगा. हिसार टैक्स बार एसोसिएशन ने यह मांग गुरुग्राम में आयोजित कर संवाद कार्यक्रम में सीएम और डिप्टी सीएम के सामने रखी थी।इसके अलावा एसोसिएशन ने दावा किया कि हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार जीएसटी की ओर से यदि किसी व्यापारी को टैक्स भेजा जाता है और उक्त व्यापारी उस टैक्स से संतुष्ट नहीं है तो वह संयुक्त अपील कार्यालय में अपील कर सकता है. यह प्रथम अपील कार्यालय भी है। अब तक इसके स्थायी कार्यालय केवल अंबाला, रोहतक और फरीदाबाद में हैं। रोहतक कार्यालय सप्ताह या महीने में एक बार हिसार में शिविर आयोजित करता है। इस कैंप में हिसार के अलावा आसपास के जिलों के व्यापारी भी आते हैं। कई दिनों तक कैंप लगे रहने से व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन ने यहां मांग रखी थी।

इन जिलों के व्यापारियों को लाभ मिलेगा
हिसार में खोले जाने वाले संयुक्त अपील कार्यालय के तहत सिरसा, फतेहाबाद व भिवानी जिले भी आएंगे। इन जिलों के व्यापारी भी इस कार्यालय में अपील कर सकेंगे। टैक्स बार एसोसिएशन के मुताबिक, यह कार्यालय हिसार के अलावा गुरुग्राम में भी खोला जाएगा।इसके साथ ही प्रदेश के पांच जिलों में इनका कार्यालय रहेगा। हिसार जिले में करीब 15 हजार GST होल्डर हैं।
हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल भी स्थापित किया जाएगा
एसोसिएशन ने बताया कि संवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल स्थापित करने की भी मांग की, क्योंकि अधिनियम में वर्ष 2017 में हिसार में भी ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन फरीदाबाद और गुरुग्राम के व्यापारी चाहते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। जिले में ही स्थापित किया जाना है। सीएम और डिप्टी सीएम ने एसोसिएशन को आश्वासन दिया है कि ट्रिब्यूनल की स्थापना हिसार में ही की जाएगी।
द्वितीय अपील की सुविधा नहीं है
टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक संयुक्त अपील कार्यालय की सुनवाई से अगर कोई कारोबारी संतुष्ट नहीं है तो वह अधिकरण का दरवाजा खटखटा सकता है।अगर वह वहां भी संतुष्ट नहीं होता है तो ही वह हाईकोर्ट जा सकता है। वर्तमान में राज्य में कोई न्यायाधिकरण नहीं है, जिसके कारण 6500 मामले लंबित हैं।
कार संवाद कार्यक्रम में हमने हिसार में संयुक्त अपील कार्यालय और जीएसटी ट्रिब्यूनल शुरू करने की मांग सीएम और डिप्टी सीएम के सामने रखी थी. उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 अप्रैल से संयुक्त अपील कार्यालय हिसार में शुरू हो जाएगा। वहां एक मार्च से अधिकरण गठित करने की बात कही गई। दर्शन रहेजा, अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन, हिसार

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