दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले ने कहा कि पुरानी आबकारी नीति सोमवार से होगी वापस। केंद्र के साथ विवाद के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, पुरानी आबकारी नीति 6 महीने तक लागू रहेगी।
दिल्ली में पुरानी शराब नीति पर लौटी केजरीवाल सरकार, CBI जांच की सिफारिश के बाद मनीष सिसोदिया का ऐलान
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है और सरकार द्वारा संचालित दुकानों के जरिए शराब की बिक्री किए जाने का निर्देश दिया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे (BJP) ”गुजरात में अवैध शराब का कारोबार चला रहे हैं” और वे अब दिल्ली में भी ऐसा ही करना चाहते हैं।
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शराब अब केवल सरकारी दुकानों के माध्यम से बेची जाए और कोई अराजकता न हो। सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारियों और आबकारी अधिकारियों को धमकाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कई लाइसेंसधारियों ने अब दुकानें बंद कर दी हैं और आबकारी अधिकारी खुदरा लाइसेंस की खुली नीलामी शुरू करने को लेकर डरे हुए थे।
सिसोदिया ने कहा, ”वे शराब की कमी पैदा करना चाहते हैं ताकि वे दिल्ली में शराब का अवैध व्यापार कर सकें, जैसा कि वे गुजरात में कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।” नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में इस समय करीब 468 शराब की दुकानें संचालित हैं। इस नीति की अवधि को 30 अप्रैल के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया था। यह अवधि 31 जुलाई को समाप्त होगी।
