मुकेश अंबानी को मिली जेड प्लस सुरक्षा: आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला; अभी तक Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा बढ़ा दी है. एमएचए ने उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। मुकेश अंबानी सुरक्षा का खर्च वहन करेंगे। यह खर्च 40 से 45 लाख रुपये प्रतिमाह होगा। इससे पहले उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आईबी की सिफारिश पर यह फैसला किया है. आईबी ने मुकेश अंबानी पर खतरे की आशंका जताई थी।
मुकेश अंबानी की सुरक्षा ऐसे समय में बढ़ा दी गई है जब पिछले साल उनके घर एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध कार मिली थी, जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थीं। इसके अलावा उसे धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार कई दिनों से अंबानी की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही थी.
मुकेश अंबानी को पिछले महिना धमकी
मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में आम दिनों में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पिछले महीने धमकी की शिकायत मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पिछले महीने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में विष्णु विभु भौमिक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था।
58 कमांडो करेंगे अंबानी की सुरक्षा
मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा में सीआरपीएफ के करीब 58 कमांडो 24 घंटे तैनात रहेंगे. ये कमांडो जर्मनी में बनी हेकलर एंड कोच MP5 सब-मशीन गन सहित कई आधुनिक हथियारों से लैस हैं। इस बंदूक से एक मिनट में 800 राउंड गोलियां चलाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि Z+ सुरक्षा भारत में VVIP की सुरक्षा का उच्चतम स्तर है, इसके तहत 6 केंद्रीय सुरक्षा स्तर हैं। अंबानी की सुरक्षा में चौबीसों घंटे 6 ड्राइवर मौजूद हैं।
मुकेश अंबानी के निजी सुरक्षा गार्ड भी वहां मौजूद रहेंगे.
CRPF के अलावा मुकेश अंबानी के पास करीब 15-20 निजी सुरक्षा गार्ड भी हैं, जो बिना हथियारों के यानी निहत्थे हैं। उनके निजी गार्डों को इज़राइल स्थित एक सुरक्षा फर्म द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए ये निजी सुरक्षा गार्ड भी क्राव मागा (इजरायल मार्शल आर्ट) में एक प्रवृत्ति हैं। ये गार्ड दो शिफ्टों में काम करते हैं, जिनमें भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवान और NSG के जवान शामिल हैं।
मुकेश अंबानी के लिए Z+ और नीता अंबानी के लिए Y+
मुकेश अंबानी को 2013 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन से धमकी मिलने के बाद Z+ सुरक्षा प्रदान की गई थी। उनकी पत्नी नीता अंबानी को 2016 में केंद्र सरकार द्वारा Y+ सुरक्षा प्रदान की गई थी। उनके बच्चों को भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्रेणीबद्ध सुरक्षा दी जाती है। हालांकि बाद में मुकेश अंबानी से Z+ सुरक्षा छीन ली गई।
29 जून को अंबानी की सुरक्षा हटाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
29 जून को व्यवसायी मुकेश अंबानी की जेड सिक्योरिटी के खिलाफ विकास साहा नाम के शख्स ने त्रिपुरा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब करते हुए खतरे के आकलन का ब्योरा मांगा था, जिसके आधार पर अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है. इससे नाराज होकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
केंद्र सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि किसी भी परिवार को दी गई सुरक्षा जनहित का मुद्दा नहीं है और अंबानी की सुरक्षा का त्रिपुरा से कोई लेना-देना नहीं है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को त्रिपुरा हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को जारी आदेश पर रोक लगा दी थी.
2020 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी अंबानी की सिक्योरिटी से जुड़ी याचिका
यह पहला मौका नहीं है जब मुकेश अंबानी की जेड सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इससे पहले नवंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई Z सुरक्षा वापस लेने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
फरवरी 2021 में एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी कार मिली थी।
फरवरी 2021 में एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक से लदी एक एसयूवी बरामद हुई थी, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें और एक पत्र मिला था। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को चिट्ठी में धमकी दी गई थी. इस मामले में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे का नाम आया था. फिलहाल इस मामले की जांच एनआईए कर रही है।
Z+ कैटेगरी की सुरक्षा पाने वाले मुकेश अंबानी देश के पहले बिजनेसमैन हैं
मुकेश अंबानी और उनके परिवार को 2013 में Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। अब इसे बदलकर Z+ कर दिया गया है। अंबानी को यह सुरक्षा तब दी गई है जब खुफिया एजेंसियों ने उन पर आतंकी हमले की धमकी की आशंका जताई थी। अंबानी को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से धमकी मिलने के बाद UPA सरकार ने 2013 में जेड सुरक्षा देने का फैसला किया था।
