अब हरियाणा पुलिस भी आयोजित करेगी ‘जनता दरबार’: एसपी-पुलिस कमिश्नर को गृह मंत्री का आदेश; डीएल की तरह अब स्मार्ट शस्त्र लाइसेंस भी मिलेगा
अब पुलिस हरियाणा में भी जनता दरबार लगाएगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और पुलिस आयुक्तों (सीपी) को रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनने का निर्देश दिया है. विज ने कहा है कि यदि पुलिस अधिकारी अपने-अपने जिलों में इस पर काम करें तो कई मामले उनके स्तर पर ही सुलझ जाएंगे।
वहीं, हरियाणा में शस्त्र लाइसेंस के लिए नए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है, उसी तरह से शस्त्र लाइसेंस की कॉपी भी बनवा लें।
30 तक पुलिस जनसमितियों का गठन किया जाएगा
पुलिस लोक समिति को लेकर अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस लोक समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इन समितियों में शहर के चुनिंदा लोग व बुजुर्ग शामिल होते हैं, जिनमें विभिन्न संस्थाओं व संगठनों के लोगों को भी शामिल किया जाए
साइबर थाने में टेक्नोक्रेट की होगी पोस्टिंग
प्रदेश के साइबर थाने में अब टेक्नोक्रेट रखे जाएंगे, ताकि साइबर क्राइम पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। राज्य के गृह विभाग के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक साइबर से संबंधित टेक्नोक्रेट को अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर रखें।
31 दिसंबर को पुलिस मैनुअल सरकार को सौंपेंगे
अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस मैनुअल को 31 दिसंबर तक आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को सौंप दिया जाएगा। विज ने कहा कि अंबाला और करनाल रेंज में कार्यरत पुलिस कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा और पुलिस कर्मियों को पदोन्नत किया जाएगा। वरिष्ठता को देखते हुए।
हाईवे पर हो लेन ड्राइविंग
राज्य में राजमार्गों पर चलने वाले भारी वाहनों के संबंध में गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजमार्गों पर भारी वाहनों के लिए लेन ड्राइविंग हो और भारी वाहन चालकों को इसका पालन कराया जाए. लेन ड्राइविंग का पालन नहीं करने वाले भारी वाहन चालकों के अब करीब डेढ़ लाख चालान किए जा चुके हैं।
महिला थानों की समीक्षा शुरू होगी
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों को राज्य में स्थापित महिला थानों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक रिपोर्ट भी उनके सामने पेश की जाए कि महिला थानों में कितने मामले दर्ज हैं और कब से लंबित हैं.
