हरियाणा में जल्द लागू होगी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी

हरियाणा में जल्द लागू होगी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, जानें आपकी पुरानी कार कब हो जाएगी कबाड़?

Vehicle Scrap Policy : व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के आने से Haryana में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. ऐसे में इस Policy को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे लागू करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी. समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई कि इस Policy का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण फैलाने और खराब गुणवत्ता वाले Vehicles को इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करना है.

चंडीगढ़. Haryana में जल्द ही व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू हो जाएगी. इसे लेकर Chandigarh में गुरुवार को व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पर समीक्षा बैठक हुई. Haryana के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने Policy को शुरू किए जाने को लेकर विभिन्न पक्षों पर बातचीत की. Haryana में इस Poilcy को लेकर परिवहन विभाग की ओर से प्रारूप तैयार हो चुका है और आगामी 10 दिनों में संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे. ऐसे में जल्द ही यह Policy Haryana में लागू हो सकती है.

संजीव कौशल का कहना था कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के आने से हरियाणा में Business को बढ़ावा मिलेगा. ऐसे में इस पॉलिसी को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे लागू करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी. समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई कि इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण फैलाने और खराब गुणवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करना है. बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नूंह जिले के फतेहपुर गांव में नई Registration वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया था.

इस समीक्षा बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि रजिस्ट्रेशन अवधि खत्म होने के बाद vehicle fitness test होगा. वाणिज्यिक वाहनों को 10 वर्षों के बाद अनिवार्य परीक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि यात्री वाहनों के लिए इसे 15 वर्ष निर्धारित किया गया है. अगर fitness test में गाड़ी फेल होती है, तो समझिए अब आपकी गाड़ी कबाड़ हो चुकी है. फतेहपुर गांव में स्थित प्लांट देश का पहला ऐसा प्लांट है जो आधुनिक तकनीक का उपयोग कर वाहनों से अधिकतम संख्या में कम्पोनेंट्स को बनाने और नइ तकनीक के साथ re-use के लिए तैयार करता है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की इस व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से प्रदूषण में कमी आएगी. साथ ही automobile क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी. इसके अलावा इस नीति से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम, रबर और प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा. वहीं, 2024 के अंत तक इस policy से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगा.

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